सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामे द्यावेत

महाराष्ट्रात सरकारनिर्मित औषधांचा दुष्काळ ! फडणवीस सरकार आरोग्यसेवा देण्यात अपयशी ! जनतेचे अतोनात हाल करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामे द्यावेत ! औषधे तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याची आम आदमी पक्षाची मागणी*
शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील सरकारने अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड भरघोस काम केले आहे. स्वतः अरविंद केजरीवाल सरकारी रुग्णालयातील साठा तपासतानाचे व्हिडीओ सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून जोरदार फिरत आहेत. खाजगी रुग्णालयाऐवजी दिल्लीतील लोक सरकारी रुग्णालयाकडे वळत आहेत. केजरीवालांच्या प्रामाणिक सरकारमुळे हे शक्य झाले. पण महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था चांगली व्हावी यासाठी फडणवीस सरकार ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. लोकांना स्वस्तात चांगली औषधे मिळावी, म्हणून काम करताना दिसत नाही. आरोग्यसेवा सरकारसाठी प्राथमिकतेचा मुद्दा नाही (महाराष्ट्र सरकार आरोग्यावर बजेटच्या ३% खर्च करते तर दिल्ली १२%).गेल्या वर्षी स्वाईन फ्लूचे देशातील सर्वाधिक बळी हे महाराष्ट्रात झाले आहेत. पण स्वाईन फ्लूच्या लसींचा तुटवडा अनेक जिल्हा रुग्णालयात आढळून आला होता. यावर्षी ही तीच स्थिती अजून बिकट बनली आहे. इतर अनेक आवश्यक औषधे, कुत्रा चावल्यानंतर द्यायची लस यांचाही खडखडाट आहे. याची गंभीर दखल घेत आवश्यक औषधे व लसींची कमतरता भासणार नाही असे नियोजन सरकारने करायला हवे होते. पण त्यात फडणवीस सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये असलेला औषधांच्या गंभीर तुटवडयाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून माध्यमांमधून सातत्याने विविध सरकारी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधांचा किती खडखडाट आहे आणि त्यामुळे रुग्णांना कशाप्रकारे आर्थिक झळ पोहोचत आहेत हे मांडले जात आहे. सध्या राज्यातील सरकारी दवाखान्यात औषधांचा दुष्काळ आहे. साधी ताप, सर्दीची  औषधं मिळणेसुद्धा अवघड झाले आहे. औषधे पुरवठादारांची बिले गेली तीन वर्षे प्रलंबित आहेत. अनेक पुरवठादारांनी सप्लाय बंद केला आहे. महाराष्ट्रात कधीही गोरखपूर जिल्हा रुग्णालयासारखा गंभीर प्रसंग उद्भवू शकतो.
खरं तर २०१६ मध्ये नियमांना फाटा देत झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या औषध खरेदीतील घोटाळ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तमिळनाडूमधील स्वायत व पारदर्शक औषध खरेदी मॉडेलच्या धर्तीवर, राज्यात औषध खरेदीसाठी स्वायत्त महामंडळ महाराष्ट्रात स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु २०१७ मध्ये मात्र या निर्णयाला मोडीत काढत हाफकिन बायोफार्मा’ महामंडळामार्फत औषध खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग,  महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विभाग अशा चार विभागांना हाफकिन महामंडळामार्फत औषध खरेदी करणे बंधनकारक आहे. पण ‘हाफकिन बायोफार्मा’मधील कर्मचाऱ्यांची प्रचंड अपुरी संख्या (केवळ ३० कर्मचारी तेही डेप्युटेशनवर, एकही पूर्ण वेळ कर्मचारी नाही !), गेल्या तीन वर्षातील थकबाकी, समन्वयाचा अभाव व हाफकिन महामंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे राज्यातील औषध खरेदी प्रक्रियेचा खेळखंडोबा झाला आहे. सरकारने पुरेशी तयारी न करता कुठेतरी घाईघाईने हा निर्णय घेतल्याने राज्यातील सर्व वैद्यकीय सेवेच्या औषध व उपकरणे खरेदीचा अवाढव्य भार अचानक हाफकिनवर आला. परिणामी राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषधांच्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे आणि त्यामुळे रुग्णांची परवड होते आहे. रुग्णांना औषधे मिळत नाहीत. औषधे बाहेरून विकत आणण्यासाठी चिठ्ठ्या लिहून दिल्या जात आहेत. जनतेचा खिसा  रिकामा केला जात आहे. डीपीडीसी द्वारे जिल्हास्तरीय औषध खरेदी प्रक्रियेला सुद्धा वेळ लागत आहे. त्यामुळे हा सरकारनिर्मित  औषधांचा दुष्काळ लवकर संपण्याची शक्यता नाही. जनतेचे अतोनात हाल करणाऱ्या फडणवीस सरकारचा आम आदमी पक्ष तीव्र निषेध करत आहे.  डॉ दीपक सावंत, गिरीश महाजन या अकार्यक्षम मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत अशी मागणी आप करत आहे.
याउलट दिल्ली सरकारने तिथल्या जनतेला मोफत उपचार,मोफत औषधे व मोफत तपासण्या मिळण्याची सोय केवळ तीन वर्षात उभी केली आहे. वस्तीच्या मधोमध केवळ २० लाख रुपयांत तयार केलेल्या मोहल्ला क्लिनिकमध्ये सर्व प्राथमिक उपचार, १०९ अत्यावश्यक औषधे व २१२ तपासण्या मोफत केल्या जातात. रुग्णाची माहिती अत्याधुनिक टॅबमध्ये साठवली जाते. अशी १००० मोहल्ला क्लिनिक सुरु करण्याचे दिल्ली सरकारचे उद्दिष्ठ आहे. याशिवाय दिल्ली सरकारने अनेक मल्टीस्पेशालिटी पॉलीक्लिनिक्स सुरु केली आहेत जिथे  तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला, औषधे व उपचार मोफत दिला जातो. याशिवाय दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयात सर्व उपचार, शस्त्रक्रिया,  औषधे व तपासण्या मोफत दिल्या जातात. उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयातील खाटांची संख्या गेल्या तीन वर्षात २०० % ने वाढवली आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त रुग्णांना मोफत उपचाराचा लाभ घेता येईल. मोहल्ला क्लिनिक,  मल्टीस्पेशालिटी पॉलीक्लिनिक्स आणि सुसज्ज रुग्णालये अशा त्रिस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या रचनेवर दिल्ली सरकराने भर दिला आहे. ज्या रुग्णांना सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध नसलेल्या काही तपासण्या अथवा शस्त्रक्रिया करायच्या असतील किंवा उपलब्ध असलेल्या शस्त्रक्रियेसाठी सरकारी रुग्णालयात ३० दिवसांपेक्षा जास्त वेटिंग पिरियड असेल तर असे सर्व उपचार दिल्ली सरकारने नेमलेल्या खाजगी रुग्णालयातून तत्काळ मोफत केले जातात. त्यासाठी ‘गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा सर्वांसाठी’ही दिल्ली सरकारची योजना आहे. खाजगी हॉस्पिटलच्या नफेखोरीवर नियंत्रणाचा निर्णय घेतला. अनेक मोठी खाजगी हॉस्पिटल्स ही रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या औषध व उपकरणांमध्ये १०० ते १७०० टक्के एवढा नफा घेत असल्याचे आढळून आले होते. या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दिल्ली सरकारने खाजगी हॉस्पिटल्सना औषधांमध्ये ५०% व उपकरणामध्ये ३०% पेक्षा जास्त प्रशासकीय फी न घेण्याचे बंधन घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारे हे देशातील एकमेव राज्य सरकार आहे. दिल्लीच्या या एकूण आरोग्य व्यवस्थेच्या मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी जागतिक पातळीवरील संयुक्त राष्ट्रसंघाचे माजी प्रमुख बान की मून हे या सप्टेंबरमध्ये दिल्लीत आले होते. त्यांनी दिल्ली सरकारच्या आरोग्याच्या क्षेत्रातील भरीव कामगिरीचे कौतुक केले. दिल्लीत सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत जे आमूलाग्र बदल झाले आहेत ते  महाराष्ट्रात सुद्धा होवू शकतात ! गरज आहे ती प्रामाणिकपणा व राजकीय इच्छाशक्तीची !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *