जावडेकरांची भिकेच्या कटोरीची भाषा निंदनीयच

शिक्षण सुविधा हा आमचा हक्क, जावडेकरांची भिकेच्या कटोरीची भाषा निंदनीयच : आप

शाळांनी सरकारकडे भिकेचा कटोरा घेऊन येण्यापेक्षा शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांकडे आर्थिक सहाय्य मागावे असे मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले आहे. शुक्रवारी (14 सप्टेंबर) पुण्यात आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा आग्रह जोतीबा फुले , शाहू महाराज यांच्यासह अनेक समाज धुरिणीनी केला होता. भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर मात्र भारतीय सम्विधानास अपेक्षित हा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात यायला २००९ साल उजाडायला लागले. या कायद्याने प्रार्थमिक व माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण हा मुलांचा हक्क आणि शासनाची जबाबदारी ठरवली. शिक्षण ह्क्कासाठीच अटलबिहारी बाजपेयी यांनी ‘ स्कूल चले हम’ही योजना राबवली. मात्र आता भाजपाच्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना याचा पूर्ण विसर पडलेला दिसतोय. मध्यंतरी १३१४ शाळा बंद करण्याचा चंग महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी बांधला तर दुसरीकडे अजूनही लाखो शिक्षक पदे रिकामी असल्याचे सरकारच्या अहवालात म्हंटले आहे.

महाराष्ट्रात आणि देशात शिक्षणावर होणारा खर्च कमी केला जात आहे. *मानवी विकास निर्देशांक चांगला असणे ही प्रगतीची खुण असते. आर्थिक विषमता ही शैक्षणिक विषमतेला मजबूत करते अश्या स्थितीत सरकारची भूमिका अधिकाधिक शिक्षणिक जबाबदारी घेण्याची असायला हवी. मराठा आंदोलन ,धनगर आंदोलन, बीएड डीएड शिक्षक आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलने यातून सरकारलाशैक्षणिक अडचणी आणि वस्तुस्थितीचे भान आले नाही असेच म्हणावे लागेल.*

त्याच वेळेस,सरकारची जबाबदारी असलेल्या शैक्षणिक सुविधासाठी शासनाकडे मागितलेले अनुदान , मदत ही भिक नव्हे तर तो जनतेचा हक्क आहे. कटोरा घेऊन शाळा येतात ही भाषा स्वतःची जबाबदारी नाकारणारी, अत्यंत असभ्य,असांस्कृतिक आणि सत्तेचा माज दर्शवणारी आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. आम आदमी पार्टी या जावडेकरांच्या विधानांचा तीव्र निषेध करते.

कार्यक्रमा दरम्यान सातवीतल्या मुलाला चौथीतली गणितं सोडवता येत नाहीत असा दाखला त्यांनी दिला. आम्ही लाखो मुलांची पाहणी करत असून प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या मतदारसंघातील मुलांची काय स्थिती आहे ते कळवत आहोत असे जावडेकर म्हणाले.या भाजपा सरकारला ४ वर्षे झाली आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या अपयशाला केंद्र – राज्य सरकार जबाबदार आहेत.दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने मात्र शिक्षणावरचे बजेट वाढवत तब्बल २६ टक्के केले असून शाळासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थी पालक सहभाग, वाचन मेळे असे विविध उपक्रम राबवत लक्षणीय काम केले आहे. जावडेकर मात्र ही जबाबदारी खासदार आणि पालकांवरच ढकलून मोकळे होत आहेत.या सारखी सवंग , बेलगाम विधाने करण्यामागे खाजगीकरणाला प्रोत्चाहन देण्याचा आणि जनमत तयार करण्याचा उद्देश आहे की काय अशी रास्त शंका आम आदमी पार्टीस आहे.भाजपा सरकारने आम आदमी पार्टीच्या दिल्लीचा आदर्श घ्यावा असे आप ने म्हंटले आहे.

– आम आदमी पार्टी , मीडिया टीम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *